
० छोटी बच्ची के हाथों नारियल पानी पीकर विधायक देवेंद्र का अनशन समाप्त

० देवेंद्र न कहा भिलाई के आम जन के प्यार से ही ये हो पाया
भिलाई। सेल भिलाई स्टील प्लांट के अस्पताल, मैत्रीबाग, स्कूल के निजीकरण, रिटेंशन स्कीम, लीज, न्यूनतम वेतन आदि को लेकर विधायक देवेंद्र यादव का सत्याग्रह सिविक सेंटर पार्किंग में पांच दिन चला।

विधायक देवेंद्र यादव का अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से उपवास को समाप्त कराने की कोशिश की गई। भिलाई निवास में कार्यवाहक डीआईसी ईडी एचआर पवन कुमार, एसडीएम पिसदा के साथ विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर नीरज पाल, राजेंद्र परगनिहा, प्रदीप दास , सीजू एंथोनी, पूर्व महापौर नीता लोधी की मीटिंग हुई।
मीटिंग खत्म होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने AICC के वरिष्ठ नेताओं और पीसीसी के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बातचीत की। उनके मार्गदर्शन पर आगे की रणनीति तय की गई। पांच दिन बाद विधायक की बातों को बीएसपी प्रबंधन ने सुना है।
करीब दो घंटे तक मीटिंग हुई। खास बात यह रही कि मीटिंग में विधायक ने पानी तक नहीं पीया। विधायक लौटने के बाद मंच पर बोले-आप सबसे बोल कर गया था कि मैं बीएसपी का पानी नहीं पिऊंगा। इसलिए यहां आकर पानी पी रहा हूं। जानिए विधायक देवेंद्र यादव ने मंच से क्या जानकारी दी।
सेक्टर 9 हॉस्पिटल नहीं बिकेगा। किसी को लीज पर नहीं दिया जाएगा।
सेक्टर 9 हॉस्पिटल के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती नहीं की जाएगी। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के जो यूनिट नहीं चल रहे हैं, बाहरी सुविधा ले रहे हैं, ताकि रेफर की नौबत न आने पाए।
सेक्टर 9 हॉस्पिटल हमारा है और आखिर तक रहेगा। किसी बाहरी को आने नहीं देंगे। किसी को लीज पर नहीं देंगे।
बीएसपी स्कूलों पर कहा-किसी संस्था को देंगे। विधायक ने कहा-राज्य सरकार को बगैर शामिल किए। आप इस पर आगे बढ़ेंगे तो हम सहमत नहीं होंगे। प्रबंधन बोलता रहा, आप सहमत हो जाइए। विधायक ने कहा-बीएसपी कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है, वह आगे जारी रहे। इस पर विधायक ने सहमति नहीं दी है।
मैत्रीबाग किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाएगा। यह बीएसपी का है, बीएसपी के पास ही रहेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार लेना चाहेगी तो देंगे। विधायक ने कहा-सीजी सरकार हम लोगों की है, यह स्वीकार है।
आगे की रणनीति भिलाई की जनता और ट्रेड यूनियन और सभी सामाजिक संगठन और समितियों से चर्चा कर की जाएगी
