० पारदर्शी लॉटरी सिस्टम से हुआ 21 आवासों का आवंटन
दुर्ग। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती नगर, मां कर्मा बोरसी एवं गोकुल नगर में एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) घटक के तहत निर्मित आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जारी है।
शहरवासियों के लिए आकर्षक एवं किफायती दरों पर निर्मित इन आवासों के प्रति लगातार बढ़ती रुचि को देखते हुए निगम को प्रतिमाह बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रत्येक माह लॉटरी के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आवासों का आवंटन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में इस माह गोकुल नगर में 1, सरस्वती नगर में 16 तथा मां कर्मा बोरसी में 4 आवासों के लिए प्राप्त कुल 21 आवेदनों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया। पूरी प्रक्रिया हितग्राहियों की उपस्थिति में हुई, जहां प्रत्येक हितग्राही ने स्वयं पर्ची निकालकर अपने आवास का चयन किया। इससे आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पूरी तरह सुनिश्चित हुई।
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने एमआईसी सदस्य देव नारायण चंद्राकर, नरेंद्र बंजारे एवं जितेंद्र ताम्रकार, रामचंद्र सेन, सहायक अभियंता संजय ठाकुर की उपस्थिति में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई तथा चयनित हितग्राहियों को आवंटन पत्र प्रदान किए। निगम प्रशासन ने बताया कि निर्धारित संपूर्ण राशि जमा करने के उपरांत हितग्राहियों को आधिपत्य (कब्जा) पत्र प्रदान किया जाएगा।
किराये पर देने वालों पर होगी कार्रवाई
इस अवसर पर महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद एवं पात्र परिवारों को अपना स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।
इसलिए योजना के तहत आवंटित मकानों में केवल पात्र हितग्राही ही निवास करेंगे। यदि कोई हितग्राही आवास को किराये पर देता हुआ पाया गया या योजना के नियमों का उल्लंघन करता है, तो नगर निगम द्वारा नियमानुसार आवंटन निरस्त करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।कार्यक्रम में दीपक संचेती, हिमांशू बेलेंद्रे, सीएलटीसी के अधिकारी-कर्मचारी, भीम कुमार निषाद (सहायक ग्रेड-3) सहित निगम के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।