मोदी की गारंटी के तहत देय तिथि से DA नही देने पर संयुक्त मोर्चा ने विरोध जताया

दुर्ग न्यूज़, 19 मार्च। राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा 15 मार्च को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर को 1 मार्च 2024 से लागू करने का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की ओर से विरोध व्यक्त किया गया है। मोर्चा के अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत एवं संजय सिंह के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को विरोध पत्र सौंपा गया है। प्रदेश के कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि 1 जुलाई 2023 से संशोधित आदेश जारी करने की मांग की गई है। संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र में प्रदेश के चार लाख कर्मचारियों एवं एक लाख बीस हजार पेंशनरों के आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश के सत्ता परिवर्तन में कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है तथा कर्मचारी एवं पेंशनर आशान्वित थे कि अब प्रदेश की भाजपा सरकार डीए एरियर्स का देय तिथि से भुगतान करेगी किंतु वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह कर्मचारियों के आर्थिक शोषण की परंपरा को जारी रखा है। उल्लेखनीय है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की सरकार अपने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के बराबर मूलवेतन का पचास प्रतिशत डीए दे रही है किंतु छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 46 प्रतिशत डीए मिल रहा है। 1 जनवरी 2024 से देय चार प्रतिशत की किस्त अभी भी बकाया है। कर्मचारियों की नाराजगी एक बहुत बड़ा कारण मध्यप्रदेश के वित्त सचिव द्वारा 15 मार्च को छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव लिखा गया पत्र है। जिसमे पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से चार प्रतिशत महंगाई राहत देने की सहमति मांगी थी किंतु छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने 1 मार्च 2024 से सहमति देते हुए आदेश जारी किया है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के ओपी शर्मा, तीरथ लाल सेन, कमलेश सिंह राजपूत, आलोक मिश्रा, करन सिंह अटेरिया,सुखी राम धृतलाहरे,संजय दुबे,राजेश नायर,जितेंद्र सिंह, सुनील यादव, राजेश सोनी, पीआर साहू, मुन्नालाल निर्मलकर अश्वनी गुर्देकर, एसपी देवांगन, डीपी मनहर आदि कर्मचारी नेताओं ने महंगाई भत्ता की चार प्रतिशत बचत किस्त के आदेश के साथ साथ वर्ष 2018 से अब तक समय समय पर दिए गए डीए के एरियर्स को जीपीएफ खाते में समाहित करने का आदेश जारी करने की मांग मोदी की गारंटी के तहत किया है।