दुर्ग न्यूज़, 30 मार्च। राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन साल में जमीनों का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया था, उपर से 30 प्रतिशत छूट दे दी थी। यह छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। अफसरों का कहना है कि ये छूट अब नहीं बढाई जाएगी। मतलब दो दिन बाद यह आदेश स्वमेव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जमीनों का गाइडलाइन रेट और मार्केट रेट बराबर हो जाएगा।
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जमीनों के गाइडलाइन रेट में 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ के खजाने में 800 से एक हजार करोड़ तक अतिरिक्त राजस्व आएगा। यही नहीं, इससे किसानों को भी फायदा होगा। जमीनों का अधिग्रहण होने पर जमीन का गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था। इसे ऐसे समझिए, किसानों की जिस जमीन का रेट एक लाख रुपए है। अधिग्रहण पॉलिसी के तहत उन्हें चार गुना याने चार लाख रुपए मिलना चाहिए लेकिन, गाइडलाइन रेट में छूट की वजह से उन्हें तीन लाख ही मिल रहा था। याने उन्हें एक लाख रुपए का नुकसान हो रहा था।