० केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले
रायपुर। ज़मीन की गाइडलाइन दरों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर हुए विरोध और फिर कई प्रावधान वापस लिए जाने के बीच सीएम विष्णुदेव साय का अहम बयान आया है। इस बयान से ध्वनित हो रहा है कि गाइडलाइन दरों पर मंथन अभी जारी है तथा कुछ और प्रावधान वापस लिए जा सकते हैं। सीएम साय ने मीडिया को जो बयान दिया है, वह स्थिति को काफ़ी कुछ स्पष्ट कर रहा है। मुख्यमंत्री का बयान इस प्रकार है –
उनका कहना है- “लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है। सबसे बड़ी ताक़त जनता के हाथ में होती है। उन्हीं की सूख सुविधा के लिए सरकार नियम-कानून बनाती है। कोई भी नियम बनाने से पहले बहुत मेहनत की जाती है। हर संबंधित वर्ग से बिचार विमर्श किया जाता है, तब कोई नियम-कानून बनता है। अच्छी सरकार वही है जो जनहित में कभी कभी नियमों में संशोधन करे। निश्चित रूप से ज़मीन गाइडलाइन दरों को लेकर अभी कुछ बातें हैं। उसकी समीक्षा भी हो रही है। संबंधित लोगों से वार्तालाप भी कर रहे हैं। यह भी निश्चित है कि उसमे संशोधन की ज़रूरत हुई तो वह भी करेंगे।”
