० सामान्य सभा में बजट बहुमत से पारित, 2026-27 के विकास का रोडमैप तैयार
दुर्ग। नगर निगम, दुर्ग की बजट सामान्य सभा बैठक मंगलवार को मोतीलाल वोरा सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता सभापति श्याम शर्मा ने की।
महापौर अलका बाघमार ने अपने बजट भाषण में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को शहर के समग्र विकास का रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो विकास के पहियों को और गति देगा। उन्होंने सदन से इस बजट को पारित करने का आग्रह भी किया।
करोड़ों के विकास कार्यों को मिली स्वीकृति, अधोसंरचना पर विशेष फोकस
बैठक में सिकोला नाला निर्माण के लिए 316.62 लाख रुपए, मिनी माता चौक से महाराजा चौक तक पाइप लाइन शिफ्टिंग के लिए 439.50 लाख रुपए जैसे बड़े कार्यों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही नया बस स्टैंड की दुकानों में किए गए अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने तथा कुशाभाऊ ठाकरे भवन के किराया निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए।
इस दौरान महापौर श्रीमती अलका बाघमार, आयुक्त सुमित अग्रवाल, वित्त प्रभारी नरेंद्र बंजारे, देवनारायण चन्द्राकर, मनीष साहू, काशीराम कोसरे, लीना-दिनेश देवांगन, शेखर चंद्रकार, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, निलेश अग्रवाल, लीलाधर पाल, शशि साहू, हर्षिका संभव जैन, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण तथा निगम के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत निर्धारित समय पर हुई और पूरे दिन विभिन्न विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई। नगर निगम की सामान्य सभा में बजट बहुमत से पारित किया गया।
प्रश्नकाल में गूंजे जनहित के मुद्दे, पार्षदों ने रखे सुझाव
बैठक में प्रातः 11:30 बजे से प्रश्नकाल प्रारंभ हुआ, जिसमें पार्षदों ने शहर की मूलभूत समस्याओं, सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया। पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों पर निगम प्रशासन ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तथा राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार प्रतिमाओं की स्थापना और अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सभी प्रस्तावों को नियमानुसार प्रक्रिया में लाते हुए पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही गई।
नगर निगम दुर्ग की यह बजट बैठक शहर के विकास कार्यों को नई दिशा देने वाली साबित हुई, जिसमें अधोसंरचना, जनसुविधाओं और योजनाओं को गति देने के लिए ठोस निर्णय लिए गए।