रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी एवं जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है।
जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के कई अशासकीय विद्यालय पालकों को किताबें, गणवेश और अन्य शैक्षणिक सामग्री एक ही निर्धारित फर्म से खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस मामले को लेकर लगातार शिकायतें और मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थीं।
जिला स्तर पर बनेगी निगरानी समिति
सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति में शामिल होंगे:
कलेक्टर
जिला शिक्षा अधिकारी
सहायक आयुक्त, GST
विकासखंड स्तर पर जांच दल गठित
विकासखंड स्तर पर जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें शामिल हैं:
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
विकासखंड शिक्षा अधिकारी
GST इंस्पेक्टर
फीस बढ़ोतरी पर भी होगी कार्रवाई
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूलों में फीस वृद्धि से जुड़ी शिकायतों पर प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई Chhattisgarh Ashaskiya Vidyalaya Fees Regulation Act 2020 के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार के इस फैसले को अभिभावकों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।