दुर्ग न्यूज़, 15 मार्च। छत्तीसगढ़ में सुशासन विभाग की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी गई है। यह विभाग छत्तीसगढ़ सरकार का 58वां विभाग होगा। बता दें कि साय सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में इस विभाग को मंजूरी मिली थी।
राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य प्रशासन में पृथक रुप से एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगेे।