० स्वीकृत विकास कार्यों को दो माह की समय सीमा में पूर्ण करने दिए निर्देश
० दुर्ग में हुई बैठक में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, सांसद, विधायकों सहित 17 जिलों के कलेक्टर हुए शामिल
दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक जिला मुख्यालय दुर्ग के लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में हुई। बैठक में प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख कार्यों, प्राधिकरण मद से निर्माणाधीन विकास कार्यों का अनुमोदन एवं प्रावधानित बजट सहित नवीन स्वीकृत कार्यों पर विस्तृत समीक्षा के साथ जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर पर चर्चा हुई। प्राधिकरण की प्रथम बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए चलाए जा रहे योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की स्थिति के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण बैठक थी।
बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाये जा रहे योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करना था।
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट का सही समय पर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुँचे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के अंतर्गत स्वीकृत सभी विकास कार्यों, सेवाओं और कार्यक्रमों का बेहतर संचालन करते हुए सीधे तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के हित को ध्यान में रखकर सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को अविलंब पूर्ण करें।
मुख्यमंत्री ने बैठक में स्वीकृत निर्माण कार्यों, विकास कार्यों को दो महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यक्रम का बेहत्तर संचालन करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है।
प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के कार्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्य, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का कार्य शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रमुख रूप से शिक्षा और छात्रावासों पर जोर दिया गया है।
बैठक में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए चर्चा हुई। छात्रावासों का उन्नयन, प्रदेश में स्थित ओबीसी छात्रावासों के रख-रखाव और वहां सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश दिया कि हमारी सरकार का लक्ष्य ’सबका साथ, सबका विकास’ हैं। बैठक से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सक्रिय है और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरूण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, अनुसूचित जाति विकास, शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चन्द्राकर, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह, वासवराजू, शासन के विभिन्न विभागों के सचिव, आईजी, कमिश्नर, 17 जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।