रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 फरवरी को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने इसे “संकल्प” थीम के साथ पेश किया, जिसमें समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी को केंद्र में रखा गया है।
बजट का कुल आकार ₹1,72,000 करोड़ है और इसमें राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
प्रमुख घोषणाएँ
रानी दुर्गावती योजना: बेटियों को 18 वर्ष की आयु होने पर ₹1.50 लाख की वित्तीय सहायता।
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रायपुर स्टेट कैपिटल रीज़न: नया रायपुर, रायपुर-भिलाई-दुर्ग क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन परियोजना।
बिलासपुर और दुर्ग संभाग: महत्वपूर्ण अधोसंरचनाओं के लिए ₹9,450 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹4,000 करोड़।
कृषक उन्नति योजना: ₹10,000 करोड़ का बड़ा आवंटन।
किसानों के लिए इलेक्ट्रिक पंप सब्सिडी: ₹5,500 करोड़।
गन्ना किसानों के लिए बोनस: ₹60 करोड़।
डेयरी विकास: ₹90 करोड़।
महिला सशक्तिकरण: महतारी वंदन योजना जारी रखने और महिलाओं की सहायता के लिए बड़े निवेश का संकेत।
युवा रोजगार: औद्योगिक विकास के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजन हेतु ₹250 करोड़।
बजट में कृषि, महिला कल्याण, अधोसंरचना और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे राज्य में समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।