मोर जमीन मोर चिन्हारी के आवास बंटेंगे 8 को, निकाली जाएगी 308 के नाम लॉटरी

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लॉटरी में शामिल सभी को मिलेगा आवास
दुर्ग न्यूज। लोगों का सपना होता है कि अपना खुद का एक पक्का घर हो, ऐसे कई लोगों का सपना शीघ्र ही साकार होने जा रहा है। मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत जो हितग्राही पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन्हें आवास दिया जाएगा। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर चिन्हारी घटक के तहत आवास आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लॉटरी निकाल कर आवास आबंटन किया जाएगा। इसके लिए 8 फरवरी नियत की गई है। इस दिन 11 बजे निगम मुख्य कार्यालय के सभागार में लॉटरी पद्धति से आवास आबंटित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आवास आबंटन की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। इसी तारतम्य में आवास आबंटन की प्रक्रिया की जा रही है। योजना में जिन्होंने समानुपातिक अंशदान की पूरी राशि जमा कर दी है उन्हें सूचना पत्र देकर अनिवार्य रूप से लॉटरी में शामिल होने कहा गया है, इसके लिए आवास शाखा के माध्यम से दूरभाष से भी सूचना दी जा रही है तथा निगम कार्यालय में बुलाकर सूचना पत्र तामील किया जा रहा है। लॉटरी में शामिल होने के लिए आधार कार्ड तथा जमा की गई राशि की रसीद के साथ उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई है। 308 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से आवास आबंटन के लिए प्रक्रिया की जाएगी। योजना के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि इस लॉटरी में जो भी हितग्राही शामिल होंगे जिन्होंने अंशदान की राशि जमा की है उन सभी को आवास मिलना तय है। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में मोर मकान मोर चिन्हारी के तहत 444 यूनिट आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड, रजत बिल्डर्स, स्वप्निल बिल्डर्स, परियोजना 1120 सूर्या विहार के पीछे खमरिया, 896 यूनिट के माइलस्टोन स्कूल के पास, ग्रीन वैली खमरिया एवं 1875 यूनिट के अंतर्गत कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास खमरिया के आवासों में विभिन्न योजना स्थल/केनाल रोड से प्रभावित परिवारों को व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला चयन समिति से 308 हितग्राहियों की सूची के अनुमोदन के पश्चात भिलाई निगम मुख्य कार्यालय में लॉटरी से आवास आबंटन की प्रक्रिया की जाएगी।
प्रभारी अधिकारी श्री देवांगन ने बताया कि लॉटरी के माध्यम से आबंटन की प्रक्रिया होगी परंतु दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को उन्हें भूतल के आवास देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

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