​​​​​​​भूपेश बघेल ने कहा, आप लोग कोयला खदानों की खाली जमीने राज्य सरकार को वापस कराएं, रेलबंदी की बात भी उठाई | Parliamentary Committee met the Chief Minister: Bhupesh Baghel said, you people should return the vacant land of coal mines to the state government, also raised the matter of rail ban

रायपुरएक घंटा पहले

• कॉपी लिंक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साेमवार को अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ दौरे पर आई संसदीय समिति से मुलाकात की। अहमदाबाद के सांसद डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ आई समिति से बातचीत के दौरान कई मुद्दे उठे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे कोल माईंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने की मांग उठाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने संसदीय समिति से बस्तर अंचल में सुगम यातायात की दृष्टि से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाईन विस्तार, वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन और मुंबई-कोलकाता रूट की बंद ट्रेने पुनः प्रारंभ कराने का आग्रह किया। बातचीत में मुख्यमंत्री ने संसदीय समिति के सदस्यों को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंनेे कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के साथ-साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का फोकस इस बात पर है कि योजनाओं से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आए, उनकी आय बढ़े।

बातचीत के दौरान संसदीय समिति ने छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यो पर बात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास के अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया और प्रयास विद्यालयों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंक, जगन्नाथ सरकार, नीरज डांगी, डॉ. वी. शिवदासन, कामाख्या प्रसाद और वीरेन्द्र कुमार पहुंचे थे।

छत्तीसगढ़ की अध्ययन यात्रा पर आई है समिति

अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों की संसदीय समिति अध्ययन दौरे पर छत्तीसगढ़ आई है। यह समिति छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कर संसद को अपनी रिपोर्ट देगी। संसदीय समिति राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा रायपुर एम्स, एसईसीएल और सीआरपीएफ के अफसरों से भी चर्चा करने वाली है।