जी-20 की बड़ी बैठक नवा रायपुर में सितंबर में, 29 देशों के प्रतिनिधि आएंगे | Big meeting of G-20 in Nava Raipur in September, representatives of 29 countries will come

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रायपुर18 घंटे पहलेलेखक: प्रमोद साहू

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भारत को इस साल वैश्विक संगठन जी-20 की अध्यक्षता मिली है। इस संगठन की चौथे वित्त कार्य समूह की एक बड़ी बैठक 21 से 23 सितंबर तक नवा रायपुर के निजी होटल में होगी। इसमें 29 देशों के वित्त सचिव समेत कई बड़े अधिकारी आएंगे। तीन दिनों तक वित्तीय स्थितियों पर मंथन होगा। रायपुर में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि सालभर में जी-20 के प्रतिनिधियों की देश के सभी राज्यों में 56 स्थानों पर 215 बैठकें होंगी, जिसमें रायपुर को बड़ी बैठक की मेजबानी मिली है।

समिट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ दिन पहले गुजरात में 4 दिन तक सुरक्षा पर लंबी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से डीआईजी दीपक झा और एएसपी कीर्तन राठौर इसमें शामिल हुए। तभी स्पष्ट हो गया था कि समिट रायपुर में हो सकती है। सूत्रों के अनुसार दोनों अफसरों को सुरक्षा को लेकर एक ब्लू प्रिंट दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें कोई चूक नहीं चाहती। इसलिए जी-20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा जवान लगाए जाएंगे। जी-20 में आने वाले मेहमान देश के अलग-अलग राज्यों को देखें और पयर्टन को समझें, इसलिए कई राज्यों को चुना गया है।

सदस्य देशों की वित्तीय स्थिति, विकास पर चर्चा
छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जी-20 समिट में सदस्य देशों की वित्तीय स्थिति और विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जी-20 में शामिल देशों की कुल जीडीपी दुनियाभर के देशों का 80% है। यह संगठन आर्थिक सहयोग के साथ आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत कर रहा है। आपसी व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं।

क्या है जी-20 | जी-20 को ग्रुप ऑफ ट्वेंटी भी कहा जाता है। यह अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनिअन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का 1999 में बना एक अनौपचारिक समूह है। इसका कोई केंद्रीय मुख्यालय नहीं है। हर साल इसमें शामिल कोई एक देश इस संगठन की अध्यक्षता करता है। एक दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास है।

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