दुर्ग न्यूज डेस्क, 9 मई। आखिरकार ईडी ने कांग्रेस विधायकों देवेंद्र यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय, आईएएस रानू साहू व जेल में बंद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की 51 करोड़ 40 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति अटैच कर दी है। यही नहीं, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन रामगोपाल अग्रवाल, आरपी सिंह, और विनोद तिवारी की संपत्ति को भी अटैच किया गया है। अटैच की गई संपत्तियों की संख्या 90 बताई जा रही है। बताया गया कि पिछले अक्टूबर से कोल लेवी वसूली और उससे मनी लॉन्ड्रिंग कांड में अब तक 221 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इनमें से सिर्फ सूर्यकांत तिवारी ही जेल में बंद है।
बताया गया कि अटैच की गई संपत्तियों में भूमि, भवन, लग्जरी गाडियां, बड़ी तादाद में नकद रकम व जेवरात शामिल हैं। इनसे संबंधित पेपर्स, ईडी ने इन लोगों के यहां रेड के समय जब्त किया था। ईडी ने प्रेस में जारी बयान में बताया कि जांच के दौरान, सूर्यकांत तिवारी के साथ उपरोक्त व्यक्तियों के वित्तीय संबंधों का प्रत्यक्ष प्रमाण स्थापित किया गया था और पीएमएलए 2002 के तहत अटैचमेंट की कार्यवाही के लिए अपराध या समकक्ष संपत्तियों तथा बनाई गई संपत्ति की पहचान की गई है।
आईएएस रानू साहू को लेकर चर्चा है कि इनके कुछ भूखंड के एवज में भारी भरकम मुआवजा भी मिला है। इसे लेकर आयकर विभाग ने जीएडी से रानू की चल अचल संपत्ति का भी विवरण मांगा था। दूसरी तरफ, विधायक देवेन्द्र यादव और चंद्रदेव राय के संबंध में बताया गया है कि इन्हें लग्जरी गाड़ियां और परिवहन जांच के घेरे में आए कोयला कारोबारियों ने गिफ्ट किए हैं। ऐसी गाड़ियां कुछ और लोगों को भी दी गई थीं। ईडी के पास इन सबके भी नाम आ चुके हैं और आने वाले दिनों में इन पर भी कार्रवाई हो सकती है।
इससे पहले ईडी ने सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई आईएएस, सुश्री सौम्या चौरसिया (छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिकारी), सुनील अग्रवाल और अन्य की 170 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी। इस मामले में कुल अटैच करीब 221.5 करोड़ रुपए हो गई है। ईडी ने आयकर विभाग की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। अब तक 145 से अधिक परिसरों में तलाशी ली गई है और 9 अभियुक्तों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं। सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई आईएएस व अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में 9 दिसंबर 2022 एवं 30 जनवरी 2023 को अभियोजन परिवाद दायर किया गया है। ईडी की जांच से पता चला है कि इस जबरन वसूली रैकेट में 540 करोड़ रुपये के अपराध की आय अर्जित की गई थी, आगे की जांच चल रही है।