दुर्ग न्यूज़, 07 फरवरी। बिलासपुर हाइकोर्ट की डिवीजन बैंच में अरपा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण और संवर्धन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार पर जमकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। कोर्ट ने शासन से पूछा कि इसके लिए क्या कार्ययोजना है।
सुनवाई के दौरान सालसा की ओर से इकोलाजिस्ट नीरज तिवारी की तरफ से अरपा को साफ रखने संबंधी एक रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट ने वकीलों की एक टीम बनाने की बात कही है, जो अरपा नदी के संरक्षण को लेकर चल रहे कार्यों और प्रयासों पर नजर रखेगी। कोर्ट ने कहा कि शासन-प्रशासन यह व्यवस्था करे कि ड्रेनेज वाटर क्लीन होकर ही अरपा नदी में छोड़ा जाएगा।
बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और पेंड्रा निवासी राम निवास तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाते हुए अरपा नदी में बाहरमासी पानी रहे और इसके साथ ही उसे सजाने और संवारने के साथ साफ पानी छोड़ने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।