ग्राम पंचायत झोला में 10 लाख 80 हजार का घपला

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० ठेकेदार को लाखों का भुगतान, पूर्व सरपंच और सचिव संदेह के घेरे में

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत झोला में 10 लाख 80 हजार रुपए का घपले करने की शिकायत हुई है। विकास कार्यों के लिए जमीन का चिन्हांकन नहीं हुआ है और सरपंच-सचिव द्वारा लाखों का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि जिस ठेकेदार को बिना काम के एवज में लाखों रुपए दिये गये हैं। उस ठेकेदार का कोई भी पहचान पत्र पंचायत के पास नहीं है। इस मामले में पूर्व सरपंच धिरपाल देशलहरे और सचिव राजकुमार संदेह के घेरे में हैं।

पुलिस के अनुसार सरपंच का बयान दर्ज कर लिया गया है लेकिन सचिव का बयान नहीं हुआ है। पुलिस में शिकायत की जानकारी होते ही सचिव बीमार पड़ गए हैं। प्रकरण में अब तक अपराध दर्ज नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर पूर्व सरपंच से संपर्क किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के निदेर्श दिए हैं। वहीं अंडा थाना प्रभारी ने बताया कि कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी झोला पंचायत के जिम्मेदार पदाधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच धिरपाल देशलहरे ने विगत 11 जनवरी को अंडा थाने में ठेकेदार अमित राठी की शिकायत की थी। पुलिस से की गई शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत झोला जिला-दुर्ग द्वारा सत्र 2023-24 एवं 2024-25 में विभिन्न निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं। विभिन्न निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए मटेरियल सप्लाई हेतु अग्रिम राशि 10 लाख 80 हजार रुपए ठेकेदार अमित राठी, निवासी रिसाली (भिलाई) एवं मूल निवासी-अम्बिकापुर को चेक के माध्यम से किया गया है। रुपए प्राप्त करने के बाद ठेकेदार ने फोन उठाना बंद कर दिया और मटेरियल ( निर्माण सामग्री) सप्लाई भी नहीं किया। उनके निवास में भी जाकर सम्पर्क किया गया, लेकिन सम्पर्क नहीं हो पाया।
अंडा थाना प्रभारी भानुप्रताप साव ने बताया कि पूर्व सरपंच धिरपाल देशलहरे द्वारा ठेकेदार अमित राठी की शिकायत पर जांच प्रारंभ कर दी गई है। पूछताछ के लिए ग्राम पंचायत झोला को तीन बार नोटिस भी भेजा गया है। पंचायत द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस कारण जांच में देरी हो रही है। सचिव राजकुमार भी अस्पताल में भर्ती है। ठेकेदार अमित राठी का रिसाली भिलाई और अंबिकापुर में न तो कोई कार्यालय है और न ही आवास। सचिव से पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा।

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