दुर्ग न्यूज, 28 जुलाई। आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी के समीप स्थित बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव की पत्नी और बड़े भाई धर्मेंद्र यादव को एक सुनियोजित साजिश के तहत दिए जाने का आरोप लगाते हुए आज पत्रकारवार्ता में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के दबाव में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से हुए इस सौदे से क्षेत्र की जनता को साढ़े 7 करोड़ का बडा़ नुक़सान दिया गया है।
मेहरबान सिंह ने बताया कि भिलाई नगर विधायक के परिवार को गलत तरीके से आबंटित भूमि के विषय पर हाईकोर्ट में दर्ज प्रकरण में एक महत्वपूर्व मोड़ यह आया है कि 23 जनवरी को इस केस में हाउसिंग बोर्ड के निवासी उदय नारायण सिंह ने प्रकरण में इंटरविन का आवेदन दिया और 11 जुलाई 2023 को उनके द्वारा उक्त जमीन का रेट 5 करोड़ 5 लाख रूपए कोड कर उक्त जमीन को आबंटित करने का आग्रह न्यायालय से किया गया है। सवाल ये है कि ढाई करोड़ से जमीन का रेट 5 करोड़ कैसे हो गया? स्पष्ट है कि जमीन का रेट ज्यादा है, हम आज भी अपने इस दावे पर कायम है कि जमीन 10 करोड़ रूपए की है।
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 10 करोड़ की जमीन को छ.ग गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध भिलाई नगर विधायक के भाई धर्मेंद्र यादव को मात्र 2 करोड़ 52 लाख 51 हजार में आबंटन किया गया। इसके विरूद्ध आप प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग के मेहरबान सिंग ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को प्रकरण पंजीबद्ध कर नोटिस जारी कर धर्मेंद्र यादव, डॉ श्रुतिका ताम्रकार यादव, उपायुक्त से जवाब मांगा था। छग गृह निर्माण मंडल द्वारा हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक की प्राईम लोकेशन पर स्थित 10 करोड़ की जमीन को एक षडयंत्र कर विधायक देवेन्द्र यादव के भाई धर्मेन्द्र यादव को 2 करोड़ 52 लाख 51 हजार रूपए में बेचा गया। जमीन आबंटन की निविदा में सबसे पहले भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव की पत्नी श्रीमती श्रुतिका ताम्रकार ने भाग लिया था और एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत उनके आवेदन को रद्द किया गया। उसके सिर्फ दो दिन बाद धर्मेन्द्र यादव ने निविदा में भाग लिया और उनको जमीन बेच दी गई। दस्तावेज कहते है कि निविदा की प्रक्रिया शुरू होने से जमीन आबंटन का कार्य धर्मेन्द्र यादव के घर पर ही किया गया। गृह निर्माण मंडल रायपुर द्वारा प्रकाशित ओपन टेंडर के माध्यम से व्यावसायिक भूखंडों को विक्रय करने का विज्ञापन अखबार के रायपुर एडिशन में 30 सितंबर 2021 को प्रकाशित किया गया। जो विज्ञापन वेबसाईड में आया उसमें और अखबार प्रकाशन में विभेद है। दोनों विज्ञापन अलग ही कहानी कह रहे हैं। अखबार के विज्ञापन में जमीन का विवरण नहीं था, जमीन कहां है यह नहीं बताया तथा निविदा भरने की अंतिम तिथि नहीं थी जबकि छग गृह निर्माण मंडल की वेबसाईड में जमीन का विवरण दिया गया तथा निविदा भरने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इस प्रकार से जमीन विधायक के परिवार के सदस्यों को ही आबंटित करने पूरा षडयंत्र रचा गया जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। हाउसिंग बोर्ड उपायुक से लेकर नीचे तक सभी लोग इस षड़यंत्र में शामिल हैं। पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी लोकसभा प्रभारी डॉ एस के अग्रवाल, अमित हिरवानी, के ज्योति, रामपाल, जसप्रीत है।
