नकटी विवाद: कांग्रेस का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला, ‘भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए हटाई गई बस्ती’

रायपुर। रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की जांच समिति ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सरकारी दस्तावेज ग्रामीणों के पक्ष में हैं, इसके बावजूद बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कार्रवाई कर बस्ती हटाई गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि इसके पीछे नवा रायपुर क्षेत्र की जमीन पर भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने की मंशा हो सकती है।

आवास सचिव का पत्र दिखाकर उठाए सवाल

पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने अक्टूबर 2024 में आवास सचिव द्वारा रायपुर कलेक्टर को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पत्र में खसरा नंबर 460, 465, 524, 698, 700 और 701 की करीब 29.172 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख है। पत्र में कहा गया है कि भूमि पर कच्चे-पक्के मकान बने हैं और बढ़ते अतिक्रमण के कारण जनप्रतिनिधियों के लिए प्रस्तावित विशेष आवासीय योजना प्रभावित हो रही है। इसलिए अतिक्रमण हटाकर भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई करने को कहा गया था।

धनेंद्र साहू ने सवाल उठाया कि जब आवास विभाग का पत्र मौजूद है तो हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जमीन नहीं मांगने का दावा कैसे किया जा रहा है।

1930-31 के रिकॉर्ड का भी किया जिक्र

कांग्रेस ने वर्ष 1930-31 की चकबंदी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि संबंधित भूमि लंबे समय से सम्मिलित चारागाह के रूप में दर्ज है और उस समय के भू-स्वामियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। पार्टी का कहना है कि ऐसी भूमि का अधिग्रहण केवल कानूनी प्रक्रिया और ग्राम सभा की सहमति से ही किया जा सकता है।

भाजपा नेताओं पर भी लगाए आरोप

धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि नकटी गांव के आसपास भाजपा नेताओं का भी कब्जा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पूरे क्षेत्र की जमीन का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किन-किन लोगों के पास भूमि है।

उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर ग्रामीण वर्षों से रह रहे हैं, वहां उन्हें प्रधानमंत्री आवास, नल-जल योजना, सड़क और बिजली जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा है। ऐसे में अचानक उन्हें हटाना उचित नहीं है।

‘हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस’

कांग्रेस ने कहा कि वह नकटी के प्रभावित ग्रामीणों के साथ खड़ी है और इस मामले को राजनीतिक एवं कानूनी दोनों स्तरों पर उठाएगी। पार्टी ने भाजपा सरकार पर तथ्यों को छिपाने और ग्रामीणों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

हालांकि, इस मामले में भाजपा सरकार और संबंधित विभागों का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार की गई है। मामले को लेकर दोनों पक्षों के दावों के बीच विवाद जारी है।