दुर्ग न्यूज़, 13 मार्च। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता लाने साय सरकार ने आयोग का गठन किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने, विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए सुझाव देने प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। इसका आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.
जारी आदेश के मुताबिक, आयोग के अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी। आयोग के सदस्य एवं सदस्य सचिव को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी। रायपुर प्रवास के दौरान वाहन-आवास व्यवस्था और खान-पान व्यवस्था लोक सेवा आयोग के नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वहन करेगा।