दुर्ग न्यूज़, 9 फरवरी। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार का बजट आज विधानसभा में पेश हुआ। करीब डेढ़ लाख करोड़ के बजट में सवा 16 हजार करोड़ घाटे का अनुमान है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान किया। 4 सौ यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की घोषणा की है, जो कि प्रदेश की पूरी आबादी को फायदा देगी। वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट पेश किया और छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला डिजिटल बजट है। इसके साथ ही इस बजट का ब्रीफकेस भी छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति, युवा, महिला और किसान एवं आधुनिकता के समावेश को दर्शाएगा।
आज भाषण में वित्तमंत्री ने 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
वित्त मंत्री ने कहा ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित निजी निवेश होगा। पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बस्तर, सरगुजा पर फोकस रहेगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे। आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे। बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा। नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा। 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है। 10वां, क्रियान्वयन का महत्व। हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे। छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे। मोदी जी ने बदलबो बदलबो का नारा दिया था यह नारा विकासशील है, छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने राम राज्य की अवधारणा समझाई है। राम राज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे। वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31 फीसदी है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान। नल जल योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान। स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान। नल जल योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान। स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि बजट में 33 फीसदी की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना। 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान। सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान। कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। यूपीएससी की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान। 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।